NewsExpress

तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के किसानों को एक और तोहफा मिलने वाला है। सरकार उनकी बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून की मांग भी मानने वाली है।मोदी सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि किसान आंदोलन वापस लेकर अपने घर लौट जाएं। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम उठाएगी।

शुक्रवार को गुरु पर्व पर पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बावजूद भी किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला करते हुए एमएसपी पर कानून समेत छह सूत्री मांगों को लेकर अड़ गए हैं। सोमवार को लखनऊ में किसानों ने महापंचायत की। इसमें भी एमएसपी पर कानून की मांग जोर-शोर से उठी।

इस बीच केंद्रीय मंत्री अठावले ने वाराणसी में कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि के तीनों कानूनों को वापस ले लिया है। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम भी उठाएगी, जो सभी किसानों के हित में होगा। रामदास अठावले एक दिनी दौरे पर अपनी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के सम्मेलन में भाग लेने वाराणसी पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अपने मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास परिकल्पना के तहत हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं शुरू की है। उन योजनाओं के माध्यम से दलित, वंचित, किसान सहित सभी वर्गों को लोगो को लाभ प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि जो तीन कृषि कानून किसानों के हित के लिए सरकार ने बनाए थे, कुछ नेताओं ने उस पर राजनीति करनी शुरू कर दी थी। जिसके कारण भ्रम की स्थिति हो गई। सरकार हमेशा किसानों के हित में सोचती है, इसलिए किसानो को किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए इन तीनो कानूनों को वापस लिया गया है।