केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत भले ही देशभर में लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नलजल की सुविधा मिल गयी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में 25 प्रतिशत से कम परिवारों को चालू नलजल कनेक्शन मिला है।

पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम 13.75 प्रतिशत, झारखंड में 20.01 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 23.26 प्रतिशत और राजस्थान में 24.58 प्रतिशत परिवारों को ही चालू नलजल कनेक्शन मिला है।

जल-पर्यावरणः मानवता के लिए भविष्य की चिंता ‼️

'जहां जलजीवन मिशन योजना हर घर में नल से जल का आधार बनी है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के पंचामृत का मंत्र स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में भारत का अब तक का सबसे ठोस कदम साबित हो रहा है'

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— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) May 18, 2022

नल जल योजना का पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी परिवारों को 2024 तक घरेलू नलजल कनेक्शन दिलाकर उन्हें सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। देश के 19.13 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 9.59 करोड़ के पास चालू नलजल कनेक्शन हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गोवा, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी और हरियाणा में पहले ही शतप्रतिशत परिवारों को नल-जल कनेक्शन दिया जा चुका है जबकि पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं और ये राज्य ‘हर घर जल’ देने वाले राज्य का दर्जा हासिल कर सकते हैं.