इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की पहल साइबर सुरक्षित भारत के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने 35वें सीआईएसओ डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अपनी क्षमता निर्माण योजना के तहत, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 22 प्रतिभागियों के साथ 10-14 अप्रैल, 2023 तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में 35वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीएसआईओ) के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है।
साइबर-अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों में सीआईएसओ और अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों की क्षमता बनाने के मिशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की एक पहल, साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। संगठनों को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करने और साइबर हमलों से निपटने के क्रम में भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है।
उपरोक्त के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों, पुलिस और सुरक्षा बलों के तकनीकी विंग, सीटीओ और तकनीकी/पीएमयू टीमों के सदस्यों सहित अधीनस्थ एजेंसियों/पीएसयू के सीआईएसओ के लिए 5-दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।
गहन प्रशिक्षण का उद्देश्य विशेष रूप से सीआईएसओ को साइबर हमलों को व्यापक और पूरी तरह से समझने के लिए शिक्षित और सक्षम करना, सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों के बारे में आवश्यक अनुभव प्राप्त करना और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत संगठनों और नागरिकों के लिए एक सशक्त ई- इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को पहुंचाना है। प्रशिक्षण कानूनी प्रावधानों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने पर भी केंद्रित है, जो सीआईएसओ को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां बनाने और ठोस साइबर संकट प्रबंधन योजना बनाने में सक्षम बनाता है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के विषय-विशेषज्ञों को साइबर सुरक्षा के प्रमुख डोमेन मुद्दों पर बोलने के लिए एक साथ लाएगा, जैसे कि शासन का जोखिम और अनुपालन, भारत में साइबर सुरक्षा उत्पादों का परिदृश्य, अंतिम बिंदु और डिजिटल कार्यस्थल की सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन और डेटा सुरक्षा, सीसीएमपी और घटना के समय प्रत्युत्तर, मोबाइल सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सुरक्षा परीक्षण और लेखापरीक्षा, आईटी अधिनियम के साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधान और आईएसओ 27001 सहित आईएसएमएस मानक, सुरक्षा लॉगिंग और सुरक्षा संचालन केंद्र का संचालन और निगरानी।
2018 में शुरू किया गया, सीआईएसओ प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। जून 2018 से अप्रैल 2023 तक, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने 1,397 से अधिक सीआईएसओ और अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों के लिए सीआईएसओ के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 35 बैचों का प्रभावी ढंग से संचालन किया है।