Parliament Budget Session 2022: लोकसभा में 129 फीसदी रही प्रोडक्टिविटी, 13 विधेयक हुए पारित
संसद का बजट सत्र, 2022 जो 31 जनवरी 2022 को शुरू हुआ, उसे आज यानी गुरुवार, 7 अप्रैल 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बजट सत्र के बारे में बोलते हुए कहा कि पूरे बजट सत्र, 2022 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की 27 बैठकें हुईं। उन्होंने रेखांकित किया कि इस सत्र में मूल रूप से 8 अप्रैल, 2022 तक बैठकें होनी थीं, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मांग के कारण उसमें कटौती की गई। इस प्रेस वार्ता में संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य एवं विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन भी मौजूद थे।
संसद का बजट सत्र, 2022 जो सोमवार 31 जनवरी 2022 को शुरू हुआ, उसे आज यानी गुरुवार, 7 अप्रैल 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सोमवार, 14 मार्च, 2022 को पुन: एकत्रित होने के लिए शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को राज्यसभा और लोकसभा को मध्यावकाश के लिए स्थगित किया गया था, ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपनी रिपोर्ट दे सकें।
बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 10 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं।
सत्र के पहले भाग के दौरान, कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां लोक सभा ने अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष, लोक सभा पब्लिक गैलरी, राज्य सभा कक्ष और राज्य सभा पब्लिक गैलरी का उपयोग किया। वहीं राज्य सभा ने अपनी बैठकों के लिए राज्य सभा कक्ष, राज्य सभा पब्लिक गैलरी और लोक सभा कक्ष का उपयोग किया। लोक सभा की बैठकें प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक (जब जरूरी हुआ तब विस्तारित समय के साथ भी) हुई, सिर्फ दिनांक 31 जनवरी 2022 और 01 फरवरी 2022 को छोड़कर जब वे पहली बार बैठे। राज्य सभा की बैठकें प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 से अपराह्न 3 बजे तक (जब जरूरी हुआ तब विस्तारित समय के साथ भी) हुई, सिर्फ दिनांक 31 जनवरी 2022 और 01 फरवरी 2022 को छोड़कर जब वे दूसरी बार बैठे। बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान इन सदनों के समय को सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामान्य कर दिया गया, यानी पूर्वाह्न 11 से शाम 6 बजे तक (जब जरूरी हुआ तो विस्तारित समय के साथ)।
चूंकि ये इस साल का पहला सत्र था इसलिए महामहिम राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार 31 जनवरी, 2022 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोक सभा में श्री हरीश द्विवेदी द्वारा प्रस्तावित और श्री कमलेश पासवान द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर लोक सभा में आवंटित 12 घंटे की जगह 15 घंटे 13 मिनट का समय लगा। राज्य सभा में इसे श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा द्वारा प्रस्तावित और श्री श्वेत मलिक द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर राज्य सभा में आवंटित 12 घंटे के स्थान पर 12 घंटे 56 मिनट का समय लगा। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और माननीय प्रधानमंत्री के जवाब के बाद उन्हें स्वीकृत किया गया।
साल 2022-23 का केंद्रीय बजट मंगलवार, 1 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत किया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान केंद्रीय बजट पर दोनों सदनों में सामान्य चर्चा हुई। इस मद पर लोक सभा में आवटित 12 घंटे की जगह 15 घंटे 35 मिनट का समय लिया गया और राज्य सभा में आवंटित 11 घंटे के स्थान पर 11 घंटे 01 मिनट का समय लिया गया।
दूसरे भाग के दौरान लोक सभा में रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन, वाणिज्य और उद्योग तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृत किया गया। उसके बाद मंत्रालयों/विभागों की शेष अनुदान मांगों को गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया। लोक सभा में दिनांक 24 मार्च 2022 को ही संबंधित विनियोग विधेयक को पेश किया, उस पर विचार कर पारित किया गया। वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों; वर्ष 2018-19 की अतिरिक्त अनुदान मांगों तथा जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों और वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकार किए जाने के पश्चात उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को लोक सभा में दिनांक 14 मार्च 2022 को प्रस्तुत, विचार और पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2022 लोक सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को पारित किया गया।
राज्य सभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, जनजातीय कार्य, रेल तथा श्रम और रोजगार मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की गई। हालांकि श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा अनिर्णायक रही। वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों; 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों; वर्ष 2018-19 की अतिरिक्त अनुदान मांगों तथा जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों और वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को राज्य सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2022 को लौटाया गया। वित्त विधेयक, 2022 और विनियोग विधेयक, 2022 भी राज्य सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च 2022 को लौटा दिया गया। इस प्रकार समस्त वित्तीय कार्य संसद के दोनों सदनों में 31 मार्च, 2022 से पहले पूरा कर लिया गया।
इस सत्र के दौरान कुल 13 विधेयक (12 लोक सभा में और 01 राज्य सभा में) पेश किए गए। लोक सभा द्वारा 13 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 11 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या 11 है।