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भारत सरकार ने 2014 से देश भर में 157 नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति दी है और इन परियोजनाओं पर कुल 17,691.08 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

कार्य पूर्ण होने पर इन मेडिकल कॉलेजों में लगभग 16000 अंडरग्रेजुएट मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। इनमें से 64 नए मेडिकल कॉलेजों के संचालित होने के साथ 6500 सीटें पहले ही सृजित की जा चुकी हैं।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत, केंद्र सरकार ने देश में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए लगभग 2,451.1 करोड़ रुपये भी प्रदान किए हैं।

भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के माध्यम से अधिक मानव संसाधनों के सृजन के उद्देश्य को निरंतर आगे बढ़ाया है, इससे चिकित्सा शिक्षा में न केवल समानता के मुद्दे और चिकित्सा देखभाल की उपलब्धता होगी अपितु भौगोलिक असमानता जैसे मुद्दों को भी हल किया जा सकेगा।

यह निम्नलिखित तरीकों से कार्यान्वित किया जाता है:

ए. मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना,

बी. देश में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन और

सी. नए स्नातकोत्तर विषयों को शुरू करने और पीजी सीटों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन

डी. केंद्र प्रायोजित योजना का संक्षिप्त विवरण: मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना

योजना के तहत उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाते हैं, सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। इस मामले में वंचित/पिछड़े/आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाती है।

योजना के तीन चरणों के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 63 मेडिकल कॉलेज पहले से ही काम कर रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित किए जा रहे 157 नए कॉलेजों में से 39 आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं।