बाढ़ के कारण असम मे स्थिती हुई और खराब, इतने लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके
असम में आई बाढ़ से प्रतिदिन हालात और खराब होते जा रहे हैं। असम में गुरूवार तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिसवा सरमा ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वे कराया। बाढ़ के कारण करीब 30 जिलों में 45.34 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि बुधवार को 32 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 54.5 लाख थी।
इंड़िया टीवी की ख़बर के मुताबिक कछार और बारपेटा में दो-दो, बजली, धुबरी और तामुलपुर जिलों में एक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं, अबतक राज्य में बाढ़ से 108 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकांश प्रभावित जिलों में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां तथा उनकी सहायक नदियां उफान पर हैं। हालांकि कुछ जगहों पर बाढ़ का पानी कम हुआ है।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर कहा कि केंद्र ने असम में आई बाढ़ पर नज़र बनाई हुई और केंद्र सरकार बाढ़ के कारण आई चुनौतियो को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।
Over the last few days, parts of Assam have witnessed flooding due to heavy rainfall. The Central Government is continuously monitoring the situation in Assam and is working closely with the State Government to provide all possible assistance to overcome this challenge.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 23, 2022
प्रधानमंत्री ने गुरूवार को ट्वीट कर लिखा कि, ‘‘सेना और एनडीआरएफ के दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। वे बचाव अभियान चला रहे हैं और प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। वायुसेना ने बचाव अभियान के तहत 250 से अधिक उड़ानें भरी हैं।’’
CM @himantabiswa, Ministers of the Assam Government and officials are working round the clock in the districts and helping those who have suffered. I pray for the safety and wellbeing of all those in affected areas and once again assure all possible support.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 23, 2022
राज्य में आई बाढ़ की वजह से स्कूलों ने गर्मी की छुट्टियों का एक हफ्ते पहले ही एलान कर दिया है। शिक्षा विभाग के सचिव भरत भूषण देव चौधरी के मुताबिक छुट्टियां 25 जून से 25 जुलाई होंगी। वहीं, पहले इससे पहले गर्मियों की छुट्टीयों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की अवधि तय की गई थी।