केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण सहित अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन किया
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपीएसीएस), संयुक्त सहकारी खेती, जन सुविधा केन्द्रों और जनऔषधि केन्द्रों के कम्प्यूटरीकरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार 30 अक्टूबर 2021 को उत्तराखण्ड में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ और आज राज्य के सभी 670 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले हमने राज्य सरकारों को एमपीएसीएस के आदर्श उप नियम भेजे थे और उत्तराखंड में 95 एमपीएसीएस की स्थापना का काम पहले ही पूरा हो चुका है। शाह ने कहा कि इसके साथ ही, सहकारी समितियों के तहत 95 जन औषधि केन्द्र और जन सुविधा केन्द्र शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है।
केन्द्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “सहकार से समृद्धि” की कल्पना के साथ देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश में सभी 65,000 सक्रिय पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 307 जिला सहकारी बैंकों सहित कई सुविधाओं का भी कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। शाह ने कहा कि आज 307 सहकारी बैंक शाखाओं और 670 एमपीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण पूरा कर उत्तराखंड सरकार ने सहकारी क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटरीकरण से व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता आएगी और ऑनलाइन ऑडिट होगा, जिससे पैक्स के वित्तीय अनुशासन में सुधार होगा। शाह ने कहा कि 95 जन सुविधा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की 300 से अधिक योजनाओं को सीधे गांवों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से लोगों को लगभग 50 से 90 प्रतिशत सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी। शाह ने कहा कि आज उत्तराखंड के 95 विकासखंडों में एकीकृत सामूहिक सहकारी खेती के मॉडल का शुभारंभ किया गया है।
अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में जमा लगभग 10 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही सहारा समूह के सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। शाह ने कहा कि सहारा समूह के सभी निवेशक अपना आवेदन केन्द्रीय पंजीयक को भेज सकते हैं ताकि सत्यापन के बाद 3-4 महीने में पैसा वापस मिल सके।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “सहकार से समृद्धि” के मंत्र के माध्यम से कई नई पहल की हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी नीति और सहकारी डेटाबेस बना रही है, बीज, जैविक खेती के विपणन और किसानों की उपज के निर्यात के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही बीज, जैविक खेती के विपणन और कृषकों के उत्पाद के निर्यात के लिए बहुराज्य सहकारी समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नल से जल (नल से पानी) योजना पैक्स को सौंपी जाएगी क्योंकि भारत सरकार द्वारा भेजे गए बहुआयामी पैक्स के आदर्श उपनियमों में पैक्स गांव को पानी उपलब्ध कराने में भी सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि अब पैक्स कई तरह के काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर छोटी जोत वाले अनेक सीमांत किसानों को कई तरह के व्यवसायों से जोड़ा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पैक्स को बहुउद्देश्यीय बनाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में की गई सभी पहल, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने जमीनी स्तर पर लागू की हैं और इसका लाभ देवभूमि के छोटे किसानों को मिला है।