केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य सरकारों के पास लंबित इस्पात मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के पर्यावरण और वन मंजूरी मुद्दों की समीक्षा की।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी), उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएमडीसी), मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (एमओआईएल) और कुद्रेमुदक आयरन ओर कंपनी लिमिटेड से संबंधित मुद्दों (केआईओसीएल) पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह को अवगत कराया गया कि मंत्रालय नियमित रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है, जो समयबद्ध तरीके से पर्यावरण और वन मंजूरी की मंजूरी देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और कई मुद्दों को पहले ही हल कर लिया गया है।

संबंधित डिवीजन प्रमुखों ने इस्पात मंत्री को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अनुमोदन के लिए लंबित मुद्दों के बारे में जानकारी दी।

राम चंद्र प्रसाद सिंह ने इन अनुमोदनों को प्राप्त करने के संबंध में हुई प्रगति की सराहना की और निर्देश दिया कि मंत्रालय जल्द से जल्द समाधान के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ लंबित मुद्दों को उठाए।