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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के करीब दो साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के आठ राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ बैठक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविन्द्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत अन्य कई नेता शामिल हैं। वहीं इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र के अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद रहें।

इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने बैठक में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा 370 को ख़त्म करने के फ़ैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लडेंगे। लोग चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्ज़ा दिया जाए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा जल्द से जल्द मिले और वहां पर चुनाव भी जल्द से जल्द करवाए जाएं।

हमने बैठक में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा 370 को ख़त्म करने के फ़ैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लडेंगे। लोग चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्ज़ा दिया जाए: NC नेता उमर अब्दुल्ला pic.twitter.com/YTqTMcSh5K

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 24, 2021

प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद पीडीपी के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि 370 का मामला सु्प्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट धारा 370 के मामले पर फ़ैसला करेगा। मैंने धारा 370 कि कोई मांग नहीं रखी। मैंने कहा कि 370 ख़त्म करने का फ़ैसला जम्मू-कश्मीर विधानसभा के द्वारा होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्ज़ा दिलाने की मांग सभी दलों ने की। प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दिए जाने पर सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा पहले परिसीमन हो।