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पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश ने साबित कर दिया कि उसे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा नहीं है।

घोष ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, “केंद्रीय जांच ब्यूरो तब तस्वीर में आती है जब सरकार किसी मामले की जांच करने में विफल रहती है। चुनावी हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच करने के लिए जारी आदेश ने साबित कर दिया कि अदालत को राज्य के मुद्दों पर टीएमसी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर भरोसा नहीं है।”

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं की, अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया

भाजपा नेता ने सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक पर विपक्षी दलों पर तंज कसा। उन्होंने कहा “नेताओं के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। यह अच्छा है कि वे एक-दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। चाय पी रहे हैं।”

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और 18 अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर “अर्थव्यवस्था को नष्ट करने” का आरोप लगाते हुए एक कड़ा हमला किया और पेगासस स्पाइवेयर के उपयोग की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की। COVID-19 टीकाकरण में तेजी लाना, आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों को प्रति माह 7,500 रुपये का मुफ्त नकद हस्तांतरण, तीन कृषि कानूनों को निरस्त करना और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनिवार्य गारंटी देने की भी मांग रखी।