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सदन में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, “पहले कांग्रेस दे 70 सालों का हिसाब, फिर हमसे हिसाब मांगे”

संसद के बजट सत्र का शनिवार को आखिरी दिन है। सरकार ने शनिवार को सदन में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रशासनिक सुधार वाला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सही समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई सांसदों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 लाने का मतलब है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे इस बिल को लेकर लाए हैं। कहीं नहीं लिखा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आप कहां से निष्कर्ष निकाल रहे हैं?

गृह मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमने सवाल पूछा कि 370 हटने के बाद सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा हुआ कि नहीं। तो उन्हें बताना चाहूंगा कि 370 को हटे 17 महीने हुए हैं और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपके पास 70 सालों का हिसाब है। गृह मंत्री ने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने इस देश पर इतने दिनों तक शासन किया, उन्हें पहले खुद सोचना चाहिए कि वे सवाल पूछने लायक हैं कि नहीं।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 में मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेशों में विलय करने का प्रावधान है। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में लगभग 170 केंद्रीय कानूनों को लागू किया जा रहा है। सरकार जम्मू और कश्मीर में विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं को लागू कर रही है। राज्‍यसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका है।


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