भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि अपने ‘‘भ्रष्टाचार” का ‘‘पर्दाफाश” होने के भय से दिल्ली सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूछे गए सवालों की राह में रोड़े अटका रही है। भाजपा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल को दिल्ली के इतिहास के ‘‘काले अध्याय” के रूप में जाना जाएगा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मुख्य सूचना आयुक्त उदय माहुरकर की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए दावा किया कि दिल्ली सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही से भाग रही है क्योंकि उसके अधीन सभी विभाग ‘‘भ्रष्टाचार” में लिप्त हैं।

जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति केजरीवाल से कहता है कि आपके सरकार चलाने में घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं तो आप उसे लव लेटर बता देते हैं।

जब भारतीय जनता पार्टी तथ्यों के आधार पर आपसे सवाल पूछती है तो आप इधर-उधर की बात करते लगते हैं।

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— BJP (@BJP4India) October 12, 2022

उन्होंने आरोप लगाया कि यह पत्र ‘‘भ्रष्ट” केजरीवाल सरकार का पर्दाफाश करता है। भाजपा प्रवक्ता ने यह आरोप भी लगाया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ‘‘सूचना का अधिकार कानून को बेखौफ तरीके से दरकिनार कर” देश के कानून की रक्षा करने की अपनी शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। भाटिया ने कहा कि सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले निजी अस्पतालों द्वारा गरीबों को प्रदान किए गए अनिवार्य उपचार के बारे में आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार बिजली वितरण कपंनियों से संबंधित सवालों के भी जवाब नहीं दिए गए हैं।

चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की एक चिट्ठी है,

जो अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार का कच्चा-चिट्ठा खोल रही है।

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भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया, ‘‘आप डरे हुए हैं कि आपके भ्रष्ट कृत्यों का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य हो या परिवहन या कर विभाग, सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। भाटिया ने कहा कि उपराज्यपाल इस बारे में केजरीवाल को पत्र लिखते हैं और उन्हें उनकी जवाबदेही की याद दिलाते हुए आईना दिखाते हैं तो ‘‘हल्की और ओछी भाषा का प्रयोग करते हुए केजरीवाल उसे लव लेटर बता देते हैं”। केद्रीय सूचना आयुक्त माहुरकर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार आरटीआई कानून के उपयुक्त क्रियान्वयन में ‘‘विफल” रही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इस कानून को ‘लुंज-पुंज कानून’ में तब्दील कर दिया है। दिल्ली सरकार ने यह कहते हुए पलटवार किया कि भाजपा के इशारे पर आयुक्त ने यह पत्र लिखा है।