केंद्रीय बजट 2021-22 में सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए धन बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन 5,586.23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 6,004.08 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सीमावर्ती सड़कों के रखरखाव का बजट 750 करोड़ रुपये से बढ़कर 850 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पूंजीगत कार्य आवंटन को संशोधित कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2,300 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से 2,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इस बढ़े हुए आवंटन से रणनीतिक अनिवार्यताओं द्वारा आवश्यक निर्माण की गति को बढ़ाने के लिए आधुनिक निर्माण संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी की खरीद में सुविधा होगी । बढ़ी हुई फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इससे उत्तरी एवं पूर्वोत्तर सीमाओं के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों, सुरंगों और पुलों के निर्माण को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

चीन और पाकिस्तान से आए दिन तनाव के कारण भारत सीमावर्ती इलाकों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करना चाहेगा.