मंगलवार को लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में एमएसएमई, बायो फ्यूल प्लांट की मंजूरी सहित 20 अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। योगी कैबिनेट ने जैव ऊर्जा नीति, नई एमएसएमई नीति को मंजूर कर दिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर परिषद के सीमा विस्तार पर भी मुहर लगा दी है। इसके अलावा राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन होगा और केंद्र की नीति आयोग के तर्ज पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन भी बनाया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath holds cabinet meeting in Lucknow pic.twitter.com/EOZh10tYc7

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 27, 2022

यूपी सरकार में मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि जैव ऊर्जा नीति को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पाँच साल के लिए इस नीति में सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। साथ ही हर जिले में बायो फ्यूल प्लांट लगाने के लिए आवेदन माँगा जाएगा। आसानी के लिए तीस वर्षों के लिए मात्र एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा की स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा।

मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग के तहत जैव ऊर्जा के संबंध में एक विभागीय प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के अनुसार, पराली जलाने के समस्या का भी समाधान किया जाएगा। साथ ही एमएसएमई को लेकर लिए गए निर्णय के संबंध में मंत्री शर्मा ने बताया कि एमएसएमई नीति के तहत ग्राम सभाओं की जमीन पर एमएसएमई की यूनिट लगाई जाएगी। एक्सप्रेस वे के हर पाँच किलोमीटर में पाँच एकड़ जमीन पर एमएसएमई क्लस्टर का निर्माण करवाया जाएगा।